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दतिया ब्यूरो दीपक श्रीवास्तव
रिपोर्टर चेतन दास सुखानी
दतिया नाबार्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए ₹2002.98 करोड़ का संभावित ऋण योजना (PLP) जारी
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दतिया जिले के लिए वर्ष 2026-27 की संभावित ऋण योजना (Potential Linked Credit Plan - PLP) का विमोचन आज कलेक्टर दतिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DLCC) के सदस्य, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला विकास प्रबंधक (DDM), नाबार्ड धर्मेंद्र सिंह ने योजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए दतिया जिले की कुल संभावित ऋण क्षमता ₹2002.98 करोड़ आंकी गई है, जो गत वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 47 प्रतिशत अधिक है। यह योजना जिले के समग्र एवं संतुलित विकास को गति प्रदान करेगी।
उन्होंने बताया कि—
🔹 कृषि क्षेत्र (Farm Credit) हेतु कुल ₹1533.60 करोड़ की ऋण संभावना आंकी गई है, जिसमें—
फसल उत्पादन, रख-रखाव, विपणन एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण हेतु ₹1130.44 करोड़
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए टर्म लोन हेतु ₹403.17 करोड़
कृषि अवसंरचना हेतु ₹23.63 करोड़
अन्य सहायक गतिविधियों हेतु ₹118.75 करोड़ शामिल हैं।
🔹 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्र के लिए दतिया नाबार्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए ₹2002.98 करोड़ का संभावित ऋण योजना (PLP) जारी की संभावना निर्धारित की गई है, जिससे स्वरोजगार, उद्यमिता एवं स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
🔹 शिक्षा ऋण हेतु ₹3.30 करोड़,
🔹 आवास ऋण हेतु ₹13.95 करोड़,
🔹 नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ₹19.59 करोड़ तथा
🔹 अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए ₹36.92 करोड़ की ऋण संभावना आंकी गई है।
कलेक्टर दतिया ने अपने संबोधन में कहा कि PLP जिले की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार की गई एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो बैंकों को लक्ष्य निर्धारण एवं ऋण वितरण में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे संभावित ऋण योजना के अनुरूप शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें तथा कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों, युवाओं एवं उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराएं।
कार्यक्रम के अंत में नाबार्ड द्वारा तैयार की गई PLP पुस्तिका का वितरण किया गया तथा सभी बैंकों से समन्वित प्रयासों के माध्यम से जिले के समावेशी एवं सतत विकास हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया।
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